धान खरीदी कम्प्यूटर आपरेटर संघ ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर धरना, रैली एवं ज्ञापन दिया

बलौदाबाजार,
फागुलाल रात्रे, लवन।

छ.ग. समर्थन मूल्य धान खरीदी कम्प्यूटर आपरेटर संघ, जिला बलौदाबाजार के बैनर तले 24 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में चार सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन रैली का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम का आयोजन दशहरा मैदान, बलौदाबाजार में पसुबह 10:00 बजे से हुआ। जिसमें जिले की समस्त प्राथमिक सहकारी साख समितियों के कर्मचारियों ने सैकड़ों की संख्या में भाग लिया। रैली के माध्यम से कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री,  खाद्य मंत्री, सहकारिता, वित्त मंत्री , मुख्य सचिव, अपर सचिव, विभागीय सचिव, पंजीयक सहकारिता विभाग, प्रबंधक संचालक अपेक्स बैंक के नाम जिला प्रशासन  जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। कम्प्यूटर ऑपरेटर संघ ने समर्थन मूल्य धान खरीदी वर्ष 2023- 24 एवं वर्ष 2024- 25 से धान परिदान पश्चात हुई संपूर्ण सुखत मान्य कर राशि समितियां को देते हुए धान खरीदी वर्ष 2024 -25 कंडिका 1.10 में परिवहन पश्चात संपूर्ण सुखद समिति को दे अथवा प्रत्येक सप्ताह संपूर्ण परिवहन हो और वर्ष 24- 25 में शून्य शॉर्टेज प्रोत्साहन का भी प्रावधान कर विभिन्न प्रदत्त कमीशन प्रासंगिक व्यय ,सुरक्षा व्यय में बढ़ोतरी की जावे एवं मध्य प्रदेश सरकार की भांति सरकार उचित मूल्य की दुकान के विक्रेताओं को प्रति माह ₹3000 दी जावे छत्तीसगढ़ शासन के जिलाधीश द्वारा नामित प्रशासनिक धान खरीदी अधिकारी प्रभारी को खरीदी से संपूर्ण धन परिवहन मिलान पश्चात अंतिम तक सुखद की जिम्मेदारी लिखित में जारी किया जावे।

तथा धान खरीदी नीति वर्ष 2024 -25 में वर्णित कंडिका क्रमांक 11.3.3 आउटसोर्सिंग द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर की नियोजन को विलुप्त कर विभाग तय करते हुए नियमितीकरण किया जावे। वहीं, प्रदेश के 2058 सहकारी समितियां में कार्यरत कर्मचारियों को वेतनमान देने हेतु प्रतिवर्ष प्रत्येक समिति को तीन-तीन लाख रुपये प्रबंधकीय अनुदान राशि मध्य प्रदेश सरकार की भांति दी जावे। इसी तरह श्री काण्डे कमेटी के अध्यक्षता रिपोर्ट सेवा नियम 2018 संशोधन में भविष्य निधि, महंगाई भत्ता, ईएसआईसी सुविधा, संस्था के दैनिक, संविदा कर्मचारियों को समिति के सीधी भर्ती में प्राथमिकता, बोनस अंक अनिवार्य कर शीघ्र लागू करते हुए बैंक केडर समिति प्रबंधक पद, तृतीय ,चतुर्थ श्रेणी के बैंकों के खाली पदों पर समितियां के सरकारी कर्मचारियों को 50% विभाग की भर्ती करते हुए उम्र एवं योग्यता में शीथिलता दी जावे।

धरना स्थल पर वक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से सहकारी कर्मचारियों की उपेक्षा हो रही है। शासन द्वारा लिखित आश्वासन के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। संघ के जिलाध्यक्ष मोहन डहरिया ने बताया कि यदि मांगें शीघ्र पूरी नहीं होतीं, तो यह आंदोलन प्रदेश स्तर पर धान खरीदी बहिष्कार कर व्यापक रूप से किया जाएगा। जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा।